पटना: बिहार में अब मात्र 10 से 150 रुपए का मामूली शुल्क देकर आप ले सकते जमीन के सभी दस्तावेज । करीब डेढ़ सौ अंचलों के माडर्न रिकार्ड रूम पूरी तरह तैयार हो गए हैं। उद्घाटन होते ही ये काम करने लगेंगे। बाकी 117 अंचलों के भवन तैयार हैं। उपस्कर की खरीद हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उद्घाटन का समय मांगा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि इस साल सभी अंचलों के रिकार्ड रूम को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार में अब मात्र 10 से 150 रुपए का मामूली शुल्क देकर आप ले सकते जमीन के सभी दस्तावेज
रिकार्ड रूम से रैयत जमीन से जुड़े सभी तरह के दस्तावेजों की प्रति ले सकते हैं। इसमें पंजी-2, खतियान समेत अन्य राजस्व दस्तावेज शामिल हैं। इसके लिए उन्हें मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क दस्तावेज के आकार के आधार पर 10 रुपये से 50 रुपये के बीच रखा गया है। न्यूनतम 10 से 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नक्शे के लिए आवेदक को 150 रुपये प्रति शीट की दर से भुगतान करना होगा।
जिले के अंचलों मे आधुनिक अभिलेखागार सह मॉडर्न डाटा केंद्र की निगरानी सीसीटीवी केंद्र से की जाएगी। राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने योजना को पूरा करने के लिए पहले ही बजट जारी किया था। प्रत्येक अभिलेखागार सह डाटा सेंटर पर 5 से 10 लाख रुपए के उपकण खरीदे गए हैं। यहां पूरा काम कंप्यूटराइज होगा। कर्मचारियों को काम करने में किसी भी तरह के परेशानी न हो इसके लिए इसे वातानुकूलित बनाया गया है। सभी केंद्रो में आधुनिक ढंग से चैनल पर चलने वाले अलमीरा, केबल, कुर्सी समेत अन्य आधुनिक उपकरण की व्यवस्था की गई है।
अंचलाधिकारी को इन सब की दी गई जिम्मेवारी
माडर्न रिकार्ड रूम की पूरी जिम्मेवारी अंचलाधिकारी की होगी। वही इसके नियंत्रक होंगे। अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक के अतिरिक्त एक नियमित सहायक को इसके देखरेख की जिम्मेवारी दी गई है। डाटा सेंटर के लिए राज्य कैबिनेट ने 3883 पदों पर बहाली की मंजूरी दी है। अभी बहाली नहीं हुई है। काम चलाने के लिए बेल्ट्रान को तत्काल डाटा आरपेटर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।