बिहार के भागलपुर महिला कॉलेज में तुगलकी फरमान लागू । कॉलेज प्रबंधन के नए ड्रेस कोड से बवाल मचा है। प्रबंधन के इस फैसले का लोग विरोध कर रहे हैं। जिले में स्थित महिला कॉलेज सुंदरवती महिला महाविद्यालय द्वारा जारी ड्रेस कोड के तहत अब छात्राओं के लहराते और खुले बालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरजेडी से जुड़े छात्रों ने इसे तुगलकी फरमान बताया है तो अन्य छात्रों ने इसकी तुलना शरिया कानून से की है।
हालांकि, कुछ छात्राओं ने इसका समर्थन भी किया है। दरअसल भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नया ड्रेस कोड जारी किया गया है, जिसमें लड़कियों से एक या दो चोटी करके आने के लिए कहा गया है। कॉलेज प्रशासन के इसी आदेश पर जमकर बवाल हो रहा है।
कॉलेज प्रशासन ने अपने नए आदेश में कहा है कि यदि कोई लड़की खुले बालों में कॉलेज आती है तो उसे कैंपस के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। रायल ब्लू कुर्ती, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मौजा, काला जूता और सर्दी के मौसम में रायल ब्लू ब्लेजर और कार्डिगन पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया है। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय (एसएम कॉलेज) की कमेटी ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा भी नए ड्रेस कोड में छात्राओं के लिए कई अन्य निर्देश भी जारी किए गए हैं।
भागलपुर महिला कॉलेज में तुगलकी फरमान, मीडिया और कुछ छात्राएं इसे बेवजह दे रहे तूल
जानकारी के अनुसार, एसएम कॉलेज में 12वीं के तीनों संकाय में 15 सौ छात्राएं नामांकित हैं। इस नए ड्रेस कोड के बाकी नियमों पर तो छात्राओं कि पूरी सहमति है लेकिन बालों में चोटी बांधने वाले फरमान पर आक्रोश है, जबकि कुछ छात्राओं ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। एसएम कॉलेज में प्राचार्य प्रो. रमन सिन्हा कहा कि मीडिया और कुछ छात्राएं इसे बेवजह तूल दे रहे हैं।
छात्र आरजेडी के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव ने कहा कि नए ड्रेस कोड वाले फैसलों का वह स्वागत करते हैं लेकिन बेटियों के खुले बालों पर प्रतिबंध यह कॉलज प्रशासन की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य जल्द इस बेतुके फैसले को वापस ले नहीं तो कुलपति से मिलकर वह इसकी शियायत करेंग। छात्र कांग्रेस स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत बनर्जी ने भी कॉलेज प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है।
प्राचार्य बोले- नियम मानना अनिवार्य
वहीं, एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रो. रमन सिन्हा ने नए ड्रेस कोड पर कहा कि नोटिस जारी कर दिया गया है। छात्राओं को यह नियम मानना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया और कुछ छात्राएं इसे बेवजह तूल दे रहे हैं, लेकिन इससे फैसला वापस नहीं लिया जा सकता।